中央、省委批准的司法体制改革试点“两方案”,主要涉及司法人员分类管理、司法责任制、法官检察官职业保障和省以下法院检察院人财物统一管理等四个方面内容。就法院内部而言,改革任务主要是前两项,通过法官选任,使能者上,把法官人数减下来,对法院工作人员实行分类管理;改革案件管理体制和审委会工作模式,变案件审批制为司法责任制,还权于合议庭、还权于主审法官,真正实现“谁审理谁裁判、谁裁判谁负责”,让入额的院庭长回归审判一线,落实以庭审为中心的司法公开要求,让广大人民群众在公开审判中直接体验、感受公平正义,感受法治建设的进程。
2015年3月1日,《海南省法院完善司法责任制实施办法(试行)》施行,标志着的司法责任制改革试点工作拉开帷幕并有序展开。
2015年6月30日,召开新闻发布会发布《海南省法院司法责任制职责清单(试行)》,自7月1日起试行,明确各类人员职责。
2015年8月1日,最高法院院长周强在《关于印发〈海南省法院司法责任制职责清单(试行)〉的通知》上批示:海南省高院推行法院司法责任制职责清单的做法值得总结、推广。
转变观念 提高能力
2015年2月23日至26日,海南高院举办了为期4天的封闭式的全省法院司法体制改革试点过渡期法官及法官助理岗前培训,以增进参训人员对司法责任制的理解和落实司法责任制的自觉性。
在培训内容设计上,海南高院加强了针对性和实用性。培训内容涵盖了党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及中央政法工作会议、全国高级法院院长会议精神;“司改”选任后法官和法官助理的责任、能力及要求;刑事、民事、行政审判和执行工作实务;法官会议和案例指导制度等。
在授课的师资配备上,注重了实务性。海南高院领导、海南省委党校等高等院校专家教授为培训班授课。
2015年2月23日,海南高院院长董治良以“司法责任制的建立与实践”为题,结合中央政法工作会议、全国高级法院院长会议精神的学习贯彻,向参训人员讲授了建立司法责任制的重要意义、司法责任制的内涵、司法责任制的实践及司法责任制相关配套制度等内容,为培训班讲授开班第一课。
参加培训的海南高院民一庭年轻法官詹润红说:“这次培训,转变了观念,明确了责任,提高了能力;感到司法改革后工作要求更高了,责任大了,压力也挺大,还得适应审判岗位的新要求”。
厘清职责 夯实责任
2015年3月1日,海南高院印发《海南省法院完善司法责任制实施办法(试行)》,明确了主审法官、合议庭及其成员的办案责任,案件不再经过院、庭长的审批,除审判委员会讨论决定的案件外,裁判文书不再由院、庭长签发,即使院长庭长参加合议庭审理的案件,未担任主审法官也不得签发法律文书;主审法官和合议庭在案件办理中起主导作用,有效解决司法行政化问题。明确主审法官的定位和角色,落实了主审法官、承办人、审判长“三合一”新的司法责任制。
2015年7月1日起试行的《海南省法院司法责任制职责清单(试行)》分八章共四十条,规范审判权运行中的主审法官、合议庭、人民陪审员、调解法官、调解专员、审委会委员合议庭,及审判委员会,院、庭长,廉政监督员、赔偿委员会和审判辅助人员的权责范围,明确各类人员在审判工作中的职责和行使的权力事项。职责清单按照司法体制改革的要求体现了“还权”于主审法官、合议庭的基本原则,同时明确了法律法规规定的应由院、庭长行使的权力事项,以及为了保护法官,确保案件质量,维护司法权威,维护既判力等因审判管理工作需要由审委会和院、庭长行使的权力事项。
海南高院审判事务管理办公室主任马雪涛介绍,这些意见、规则、办法和职责清单等,是围绕司法体制改革人员分类管理、司法责任等的要求制定的。目的是厘清职责,夯实责任。
入额的院长庭长回归审判一线
法官选任后,由于原各业务庭入额人数有多有少,需要据入额法官专业和人数重新配置。如海南高院审判监督第二庭,除庭长副庭长外,6名法官均未入额。高院在选任结束后的2015年1月30日,据各业务庭编制、业务量、入额法官专业重新调配整个业务庭室力量,限时到位,按新机制运行。
海南全省法院未入额院长庭长、专委的67人,依法报请人大任免,调配到政务部门工作,或转岗为法官助理。
海南全省法院已入额的院长庭长,在海南高院制定的《完善司法责任制实施办法(试行)》规定入额法官的院庭长年底考核的硬性指标:副院长年主审案件数应不少于上一年度全院法官人均办案数的30%,参加合议庭审理案件不少于上一年度全院法官人均办案数的30%;审判委员会专职委员应不少于上一年度全院法官人均办案数的50%,参加合议案件不少于上一年度全院法官人均办案数的50%;庭长办案数应不少于本庭上一年度法官人均办案数的70%。有效改变了过去“审而优则仕”、脱离审判只做管理的传统做法,使优质审判资源回归一线,走进法庭,承办案件,加强审判力量。
海口中院刑事审判第一庭庭长林蔚茹介绍,法院院长、庭长原来很多精力花在对每一个案件的审批上,2015年3月1日实行司法责任制后,改变了以前的那种由院长、庭长层层审批带有行政色彩的传统办案模式,院长、庭长回归到一线办案成为新常态,不再审批案件了,解决了“审而不判、判而不审”的现象,实现了“我审案件我做主,我判案件我负责”。